वीसी सखी ने N.R.L.M विभाग के जिम्मेदारों पर लगाया धन के बंदरबांट करने का आरोप
चित्रकूटब्यू
रिपोर्ट_ आशीष उपाध्याय
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा चलाई गई महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं में मुख्य,अजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में एक BC सखी(बैंक सखी)की नियुक्ति की गई थी जिसमें सब प्रदेश सरकार इस योजना को विस्तृत रूप देने के लिए हर ग्राम पंचायत में एक कैम्प का आयोजन कर रही है जिसके ग्रामीणों को पैसे के लेनदेन को ग्राम पंचायत में ही निस्तारित किया जा सके उसमे सरकार ने कैम्प में आने वाले खर्चे के लिए 16300रुपए बजट का भी प्राविधान किया है।वही मिशन निदेशक द्वारा 6अप्रैल 2023 को पत्रांक संख्या 2138/1259-9 वीसी सखी आजीविका मिशन को पत्र जारी कर प्रदेश के सभी जिलों की पचार हजार ग्राम पंचायतों को डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए पंद्रह अगस्त तक राष्ट्रव्यापी अभियान का आयोजन भी किया जाना सुनिश्चित किया गया हैं ।
वही जनपद चित्रकूट में 331 ग्राम पंचायतों में 269 ग्राम पंचायतों में नियुक्त वीसी सखियों के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता कैंप का आयोजन किया जा रहा है जिसमे खर्च होने वाले बजट में मिशन कर्मचारियों द्वारा जमकर धांधली की जा रही हैं।पूरा मामला मानिकपुर ब्लाक अंतर्गत बगदारी ग्राम पंचायत से प्रकाश में आया है,जहा नियुक्त बीसी सखी ने विभाग में होने वाले भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए आवाज उठाने पर धमकाने का बड़ा आरोप लगाते हुए बताया कि शासन के आदेशानुसार ग्राम पंचायत में कैंपिंग करने के 16300 रुपए बजट का प्राविधान हैं जिसमे ग्राम पंचायत के आने वाले समस्त लोगो को जानकारी देने के पश्चात जलपान आदि करवाना, परिसर में टेंट,कुर्सी,फलेक्स,बैनर तथा घर घर जाकर पैंपलेट लगाने का कार्य किया जाना है।किंतु ब्लाक मिशन कर्मचारियों द्वारा एक वेंडर से हम लोगो को घटिया किस्म की 5 रुपए वाली नमकीन का पैकेट,5 रुपए वाला बिस्कुट,10 रुपए वाला पानी तथा 10 रुपए की कीमत की फ्रूटी केवल 50 लोगो को देने के लिए उपलब्ध कराई गई है, वही यदि ग्राम पंचायत में जागरूकता कैंप में लोगो की संख्या अधिक हो गई तो उनके लिए उनके खाने पीने की व्यवस्था का वहन खर्चा करने का दबाव हमारे ऊपर बनाया जाता है। आज बगदरी ग्राम पंचायत में कुल पचास लोग ही इकट्ठा थे जिसमे न तो टेंट लगाया गया था न ही लोगो को सुनने के लिए माइक वा साउंड की कोई व्यवस्था की गई थी।
वीसी सखी ने यह भी आरोप लगाया की यह पर होने वाली समस्या को ब्लॉक मिशन कर्मचारियों को हम बताते हैं तो हमें धमकी दी जाती है कि तुम लोग अपना काम करो ज्यादा नेतागिरी ना करो नहीं इस्तीफा दे दो।
अब सवाल यह उठता है की सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूक कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके लिए बकायदे बजट भी दिया जा रहा है तो वही आजीविका मिशन केजिम्मेदार अधिकारियों वा कर्मचारियों द्वारा सरकार की मंशा में पानी फेरते हुए खाना पूर्ति कर कैंपिंग धनराशि में भी लोगो के हक का निवाला छीन कर धन के बंदरबांट का काम किया जा रहा है।
जिलाधिकारी महोदय ऐसे गैर अधिकारी वा कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही करेंगे जो सरकार की मंशा पर पालीदा लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। यह एक गंभीर चिंतनीय जांच का विषय है।
